(१) दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिम पेश गरिएको प्रस्तावमा उल्लिखित कारण र आधारका सम्बन्धमा छानबिन तथा जाँचबुझ गर्ने सिलसिलामा जाँचबुझ समितिलाई देहायका अधिकार हुनेछ ः–

(क) आरोप लागेको संवैधानिक पदाधिकारी वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई जाँचबुझ समिति समक्ष उपस्थित हुन म्याद, सूचना वा आवश्यकता अनुसार बन्द सवाल जारी गर्ने,

(ख) कुनै व्यक्ति, निकाय वा अधिकारीसँग रहेको कुनै कागजात वा प्रमाण निश्चित समयभित्र जाँचबुझ समिति समक्ष पेश गर्न लगाउने,

(ग) आरोप लागेको संवैधानिक पदाधिकारीको बयान लिने,

(घ) सम्बद्ध तथ्यको बारेमा जानकारी भएको कुनै व्यक्ति, विशेषज्ञ, साक्षी वा अन्य व्यक्तिलाई जाँचबुझ समिति समक्ष उपस्थित गराई सोधपुछ गर्ने वा निजको बकपत्र गराउने,

(ङ) जाँचबुझसंग सम्बन्धित अन्य आवश्यक कारबाही गर्ने गराउने ।

(२) संवैधानिक पदाधिकारीले भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा महाभियोग सम्बन्धी प्रस्ताव पेश भई जाँचबुझ समितिको गठन भएको भए सो समितिले भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा प्रचलित कानुन बमोजिम अनुसन्धान अधिकृतले प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार समेत प्रयोग गर्न सक्नेछ ।

(३) यस दफा बमोजिम हुने जाँचबुझको कारबाही सामान्यतया गोप्य रहने छ र जाँचबुझको कारबाहीमा आरोपित संवैधानिक पदाधिकारी, निजले कानुन व्यवसायी मुकरर गरेको भए त्यस्तो कानुन व्यवसायी, आरोप जाँचबुझको सम्बन्धमा जाँचबुझ समितिले आवश्यक ठह¥याएको व्यक्ति, विशेषज्ञ तथा जाँचबुझ समितिको काममा खटिएका कर्मचारी बाहेक अरु कसैलाई सो कारबाहीमा उपस्थित वा सहभागी गराइने छैन ।

(४) यस दफा बमोजिम जारी गरिएको म्याद, सूचना वा बन्द सवालको अवहेलना गर्ने, दिएको आदेश बमोजिम कागजात वा प्रमाण पेश नगर्ने वा जाँचबुझ समितिको अन्य कुनै आदेश उल्लंघन गर्ने वा जाँचबुझ समितिको काम कारबाहीमा बाधा विरोध गर्ने व्यक्तिलाई जाँचबुझ समितिले दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ ।

तर त्यस्तो कागजात वा प्रमाण पेश गर्न नसकेको मनासिब कारण खुलाई निवेदन दिएमा र सोको कारण उपयुक्त देखिएमा जाँचबुझ समितिले निजलाई हुने जरिवाना पूरै वा आंशिक रूपमा छुट गर्न सक्नेछ ।